Deutschland gibt bald viel mehr Geld für Waffen aus. Die Bundeswehr bekommt im Jahr 2027 fast 140 Milliarden Euro. Das ist eine sehr große Summe für den Staat. Dieser massive fiskalische साहसी कार्यKraftakt, der fast zwanzig Prozent des कुल बजटGesamthaushalts verschlingt, markiert eine Zäsur in der bundesdeutschen Finanzpolitik. Verteidigungsminister Boris Pistorius rechtfertigt das Anschwellen des Wehretats mit sicherheitspolitischen Notwendigkeiten und der Schließung jahrzehntelanger उपकरणों की कमीAusrüstungslücken. Doch hinter den nackten Zahlen verbirgt sich eine besorgniserregende प्राथमिकताVorrangstellung, die zulasten der öffentlichen सार्वजनिक सेवाएँDaseinsvorsorge geht. Es handelt sich um eine strukturelle Weichenstellung, die den militärisch-industriellen Komplex fest im Kern der deutschen Staatsräson verankert.
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