किसी हाइलाइट किए गए शब्द पर क्लिक करके उसे सुनें।
किसी हाइलाइट किए गए शब्द को सुनने के लिए टैप करें।

Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz für das Bezahlen. Kunden sollen in jedem Geschäft mit der Karte zahlen können. Schilder mit dem Text Nur Bargeld sind bald verboten. Laut einem aktuellen नीति पत्रGrundsatzpapier des संघीय वित्त मंत्रालयBundesfinanzministeriums müssen Unternehmen ab 2027 zusätzlich zum gesetzlichen भुगतान का साधनZahlungsmittel Bargeld mindestens ein digitales अनिवार्य प्रस्तावPflichtangebot bereitstellen. Diese व्यापकweitreichende स्वरूपAusgestaltung der चयन की स्वतंत्रताWahlfreiheit im stationären व्यापार स्थलHandelsplatz sowie im खान-पान उद्योगGaststättengewerbe soll sicherstellen, dass die स्वीकार करने की तत्परताAnnahmebereitschaft für गैर-नकदunbare Zahlungen nicht länger am einseitigen प्रतिरोधWiderstand der Betriebe scheitert. Bislang ermöglicht die अनुबंध की स्वतंत्रताVertragsfreiheit den बहिष्करणAusschluss bestimmter भुगतान के प्रकारZahlungsarten, was die Regierung nun durch नियामकordnungspolitische हस्तक्षेपEingriffe zu korrigieren gedenkt, um einen klaren तथ्यSachverhalt für alle Beteiligten zu schaffen.